नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, MPSC Mantra या वेबसाईटवर आपले स्वागत आहे. या ठिकाणी आम्ही ‘महत्वाच्या घटनादुरुस्त्या संपूर्ण यादी pdf’ (list of Constitutional Amendments in Marathi pdf) उपलब्ध करून देत आहोत. महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांमध्ये मग ती MPSC असो किंवा Police bharati असो वा इतर कोणतीही स्पर्धा परीक्षा असो महत्वाच्या घटनादुरुस्त्यांवर नेहमी प्रश्न विचारले जातात. त्यामुळे स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करत असताना मागील काही महत्वाच्या घटनादुरुस्त्यांबद्दल तसेच अलीकडे झालेल्या घटना दुरुस्तींचा अभ्यास करणे आवश्यक असते..
1) सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी विशेष तरतुदी करण्याचा अधिकार राज्यसंस्थेला दिला.
2) मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी तरतुदी असणारे कायदे
3) जमीन सुधारणा आणि इतर कायद्यांचे न्यायालयीन पुनर्विलोकनापासून संरक्षण करण्यासाठी ९व्या परिशिष्टाचा समावेश
4) भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर निर्बंध घालणाऱ्या तीन आधाराचा उदा. सार्वजनिक सुव्यवस्था, परराष्ट्रासोबत मैत्रीपूर्ण संबंध आणि गुन्ह्याला उत्तेजन देणे इ. बाबींचा समावेश ह्या मर्यादा वाजवी असतील, म्हणून न्याय प्रविष्ट असतील.
5) राज्यातील व्यापार: राज्यसंस्थेने कोणताही व्यापार वा उद्योगाचे राष्ट्रीयीकरण केल्यास त्यामुळे व्यापार आणि उद्योग करण्याच्या हक्काचा भंग होतो, या आधारावर ती कृती अवैध ठरविता येणार नाही.
1) लोकसभेचा एक सदस्य 7,50,000 लोकांपेक्षा अधिक लोकांचे प्रतिनिधित्व करेल. या पध्द्तीने लोकसभेतील प्रातिनिधित्वाच्या प्रमाणाची पुनर्रचना
1) सार्वजनिक हितासाठी अन्नधान्य, जनावरांचा चारा, कच्चा कापूस, कापूस बियाणे आणि कच्चा ताग यांचे उत्पादन, पुरवठा आणि वितरण यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी संसदेला अधिकार दिले.
1) खाजगी मालमत्तेची अनिवार्यपणे प्राप्ती केल्यानंतर देण्यात येणाऱ्या नुकसानभरपाईचे प्रमाण ठरविले आणि हि बाब न्यायालयाच्या न्यायिक पुनर्विलोकनाच्या कक्षेबाहेर ठेवली.
2) कोणताही व्यापार राष्ट्रीयकृत करण्यासाठी राज्यसंस्थेला सत्ता बहाल केली आहे.
3) ९व्या परिशिष्टामध्ये आणखी काही कायदे समाविष्ट केले
4) अनुच्छेद ३१ (अ) ची व्याप्ती वाढविली.
1) राज्यांचा क्षेत्रावर, सीमारेषांवर आणि नामाभिधानांवर परिणाम करू शकणाऱ्या प्रस्तावित केंद्रीय कायद्यावर मत प्रदर्शन करण्यासाठी राज्यांची कालमर्यादा निश्चित केली जावी याकरिता राष्ट्रपतींना अधिकार दिले.
1) केंद्र सूचीमध्ये एका नवीन विषयाची भर घालण्यात आली.
उदा. राज्यांतर्गत व्यापार आणि दळणवळण दरम्यान होणाऱ्या वस्तूंच्या खरेदी-विक्रीवर कर लावणे या संदर्भात राज्यांच्या अधिकारांवर निर्बंध घातले.
1) अस्तित्वात असलेले राज्यांचे वर्गीकरण उदा. भाग अ, ब, क, ड रद्द करून भाग 7 वगळण्यात येऊन 14 घटकराज्ये आणि 6 केंद्रशासित प्रदेशांना मान्यता दिली.
2) केंद्रशासित प्रदेशापर्यंत उच्च न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रामध्ये वाढ करण्यात अली .
3) दोन किंवा अधिक घटकराज्यांसाठी सामाईक उच्च न्यायालयाची स्थापना करणे.
4) उच्च न्यायालयात सहाय्यक आणि हंगामी न्यायाधीशांच्या नियुक्ती संबंधी तरतूद
1) अनुसूचित जाती आणि जमाती तसेच आंग्ल भारतीय समाजाच्या प्रतिनिधित्वासाठी लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये आरक्षित जागांची मुदत 10 वर्षाकरिता वाढविली (1970 पर्यंत)
1) भारत -पाकिस्तान करारनाम्यानुसार (1958) बेरुबारी संघाचा (प. बंगालमधील) भारतीय भूप्रदेश पाकिस्तानला हस्तांतरित करण्यात आला
1) भारतीय संघराज्यात दादर आणि नगर हवेलीचा समावेश केला
1) संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची संयुक्त बैठक घेण्या ऐवजी स्वतंत्र निर्वाचन मंडळाची तरतूद करून उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणूक प्रक्रियेत बदल करण्यात आला.
2) राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीला निर्वाचन मंडळामध्ये रिक्त असलेल्या जागेच्या आधारे आव्हान देता येणार नाही.
1) भारतीय संघराज्यात गोवा, दमण आणि दीव यांचा समावेश करण्यात आला.
1)नागालँडला घटकराज्याचा दर्जा देण्यात आला आणि त्यासंदर्भात विशेष तरतुदी
1) भारतीय संघराज्यात पॉंडिचेरीचा समावेश
2) हिमाचल प्रदेश, मणिपूर, त्रिपुरा, गोआ, दमन-दीव आणि पॉंडिचेरी या केंद्रशासित प्रदेशांसाठी विधिमंडळ आणि मंत्रिमंडळाच्या निर्मितीची तरतूद
1) एखादी कृती, गुन्हा, कृत्य एखाद्या उच्च न्यायालयाच्या भौगोलिक अधिकार क्षेत्रात घडलेले असेल तर त्या संबंधातील खटल्याच्या न्यायनिवाड्यात उच्च न्यायालय त्या भौगोलिक क्षेत्राबाहेरील कोणत्याही व्यक्तीला किंवा अधिसत्तेला न्यायालयीन आदेश बजावू शकते.
2) उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे निवृत्ती वय ६० वरून ६२ करण्यात आले.
3) उच्च न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायाधीशाला त्याच उच्च न्यायालयात हंगामी न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्याची तरतूद
4) एका उच्च न्यायालयातून दुसऱ्या उच्च न्यायालयामध्ये बदली केलेल्या न्यायाधीशाला हानिपूरक भत्ता देण्याची तरतूद
5) उच्च न्यायालयाचा सेवानिवृत्त न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयाचा अस्थायी न्यायाधीश म्हणून कार्य करू शकते.
6) सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या वय निश्चितीची कार्यपद्धती.
1) राज्यसंस्थेला भारताचे सार्वभौमत्व आणि अखंडता यांच्या हितार्थ भाषण आणि अभिव्यक्ती, शांततापूर्व एकत्र जमणे आणि संघटना, संस्था स्थापन करणे या मूलभूत हक्कांवर आणखी निर्बंध लादण्याचे अधिकार प्रदान.
2) कायदेमंडळाला निवडणूक लढविणारे उमेदवार कायदेमंडळाच्या सदस्य, मंत्री, न्यायाधीश आणि भारताचे महालेखापरीक्षक यांनी करावयाच्या सत्य विधान आणि शपथेच्या प्रारूपामध्ये सार्वभौमत्व आणि अखंडता यांचा समावेश
1) बाजारभावाप्रमाणे नुकसानभरपाई दिल्या शिवाय व्यक्तिगत लागवडीखालील असलेली जमीन प्राप्त करण्यास प्रतिबंध
2) ९व्या परिशिष्टामध्ये आणखी ४४ कायद्यांचा समावेश
1) एखाद्या घटक राज्याच्या किंवा केंद्रशासित प्रदेशाचा एखादा भाग दुसऱ्या एखाद्या घटकराज्याला किंवा केंद्रशासित प्रदेशाला जोडून नवीन घटकराज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करण्याचा संसदेचा हा अधिकार तिच्या नवीन घटकराज्य निर्माण करण्याच्या अधिकारा मध्ये अंतर्भूत आहे.
1) निवडणूक न्यायासनाची व्यवस्था रद्द केली आणि निवडणूक याचिका सुंवैचा अधिकार उच्च न्यायालयांना दिला.
1) सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध घोषित केलेल्या उत्तर प्रदेशातील जिल्हा न्यायाधीशांच्या विशिष्ट नियुक्त्यांना वैध ठरविले.
1) सिंधी भाषेचा आठव्या (८) व्या परिशिष्टामध्ये १५ वी भाषा म्हणून समावेश केला.
1) आसाम राज्यापासून नवीन स्वायत्त राज्य म्हणून मेघालय राज्याची निर्मिती
1) अनुसूचित जाती आणि जमाती तसेच आंग्ल भारतीय समाजाच्या प्रतिनिधित्वासाठी लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये आरक्षित जागांची मुदत १० वर्षाकरिता वाढविली (१९८० पर्यंत)
1) मूलभूत हक्कासह राज्यघटनेतील कोणत्याही भागामध्ये दुरुस्ती करण्याचा संसदेचा अधिकार.
2) घटनादुरुस्ती विधेयकाला संमती देण्याचे राष्ट्रपतींवर बंधनकारक करण्यात आले.
1) मालमत्तेच्या हक्कासंबंधी तरतुदीतील ‘भरपाई’ या शब्दाऐवजी ‘रक्कम’ हा शब्द समाविष्ट केला आणि मालमत्तेचा मूलभूत हक्क संकुचित करण्यात आला.
2) मार्गदर्शक तत्वांतील अनुच्छेद ३९ (ब) किंवा (क) या मधील तरतुदींच्या परिणामकतेसाठी करण्यात आलेल्या कोणत्याही कायद्याला अनुच्छेद १४, १९, ३१ मध्ये दिलेल्या हक्कांचे उल्लंघन झाले. या कारणास्तव आव्हान देता येणार नाही. त्यासाठी राज्यघटनेत ३१ (क) हे नवे अनुच्छेद समाविष्ट केले.
1) संस्थानिकांचे तनखे आणि विशेषाधिकार रद्द केले.
1) विशिष्ट केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासकांना अध्यादेश जरी करण्याचा अधिकार
2) अरुणाचल प्रदेश आणि मिझोराम या नवीन केंद्रशासित प्रदेशांसाठी काही विशेष तरतुदींचा समावेश.
3) मणिपूर या नवीन घटक राज्यासाठी विधानसभा आणि मंत्रिमंडळाची निर्मिती करण्याचा अधिकार संसदेला प्रदान करण्यात आला/
1) भारतीय सनदी सेवकांचे (आय.सी.एस.) विशेषिकार रद्द केले आणित्यांच्या सेवाशर्ती निश्चित करण्याचा अधिकार संसदेला देण्यात आला.
1) केरळ राज्याने जमीन सुधारणेबाबद केलेले दोन कायदे ९व्या परिशिष्टामध्ये समाविष्ट केले
1) एखाद्या दिवाणी खटल्यामध्ये २०,००० किंवा त्यापेक्षा अधिक रकमेचा समावेवश असेल तर सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपील करण्याची मान्यता असलेली तरतूद रद्द काण्यात अली. त्याऐवजी एखाद्या खटल्यामध्ये केवळ कायद्याचा महत्वपूर्ण प्रश्न निहित असेल तरच अशा दिवाणी खटल्यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपील केली जाऊ शकते, अशी तरतूद केली.
1) लोकसभेतील सदस्य संख्येत वाढ करून ती ५२५ वरून ५४५ करण्यात आली.
1) आंध्रप्रदेशातील तेलंगाना भागातील लोकांच्या आशा-आकांक्षापुर्तीसाठी विशेष तरतूद करण्यात आली.
1) संसद सदस्य किंवा राज्य विधिमंडळाच्या सदस्याने राजीनामा दिल्यास, तो स्वैच्छिक आहे व वास्तविक आहे, अशी सभापती/अध्यक्ष यांची खात्री झाल्यानंतर तो राजीनामा स्वीकारला जाऊ शकतो.
1) ९ व्या परिशिष्टामध्ये विविध राज्यांच्या आणखी 20 जमीन कुळ आणि जमीन सुधारणा कायद्यांच्या समावेश केला.
1) सिक्कीम या राज्याचा ‘संरक्षणात्मक’ हा दर्जा संपुष्ठात आणला आणि तिला भारतीय संघशासनाच्या ‘सहकारी’ राज्याचा दर्जा देण्यात आला. सिक्कीम राज्याने भारतासोबत सहकारित्व कोणत्या नियम वा अटीनुसार असेल, याबाबदची नोंद करून १० वे परिशिष्ट निर्माण करण्यात आले.
1) सिक्कीमला भारतीय घट्कराज्याचा दर्जा देण्यात आला आणि १० वे परिशिष्ट निर्माण करण्यात आले.
1) अरुणाचल प्रदेश या केंद्रशासित प्रदेशासाठी विधानसभा व मंत्रिमंडळाची तरतूद केली.
1) राष्ट्रपतीने न्यायप्रविष्ट नसणाऱ्या आणीबाणीची घोषणा केली.
2) राष्ट्रपती, राज्यपाल आणि केंद्रशासित प्रदेशातील प्रशासकांनी जारी केलेले आदेश न्यायप्रविष्ट असणार नाहीत.
3) एकाचवेळी भिन्न-भिन्न आधारांवर राष्ट्रपती राष्ट्रीय आणीबाणी संदर्भात घोषणा करू शकतो.
1) राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, प्रधानमंत्री आणि लोकसभा अध्यक्ष यांच्याशी संबंधित वाद न्यायालयाच्या कक्षेबाहेर ठेवला. संसदेने निश्चित केलेल्या अधिसत्तेकडून त्याबाबाद निर्णय होईल.
2) ९व्या परिशिष्ठामध्ये विशिष्ट केंद्रीय कायद्यांचा समावेश केला.
1) संसदेला भूप्रदेशीय जलक्षेत्र, भूखंडीय सलगक्षेत्र, विस्तृत आर्थिक क्षेत्र आणि भारताचे समुद्री क्षेत्र (विभाग) या बाबदच्या मर्यादा नोंद करण्याचा अधिकार दिला.
2) बहुतांश जमीन सुधारनांशी संबंधित आणखी 64 केंद्रीय आणि राज्य कायद्यांचा समावेश करण्यात आला.
राज्य लोकसेवा आयोग आणि संयुक्त लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यांचे निवृत्ती वय 60 वरून 62 वर्षे केली.
या घटनादुरुस्तीला लघु राज्यघटना म्हणून ओळखले जाते.
1) प्रस्तावनेमध्ये समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता या तीन नवीन शब्दांचा समावेश केला.
2) नागरिकांसाठी मूलभूत कर्तव्ये हा नवीन भाग कलम ५१ (अ) मध्ये समाविष्ट केला.
3) राष्ट्रपतीने मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानेच कारभार करण्याचे बंधनकारक केले.
4) प्रशासकीय न्यायासन आणि इतर विषयांसाठी न्यायासनाची तरतूद
5) 1971 च्या जनगणनेच्या आधारावर २००१ पर्यंत लोकसभा आणि विधानसभेच्या जागांची निश्चिती
6) घटनादुरुस्त्या ह्या न्यायालयीन पुनर्विलोकनाच्या कक्षेबाहेर ठेवल्या.
7) न्यायालयीन पुनर्विलोकन आणि सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचा आदेश, अधिकार क्षेत्राचा संकोच केला.
8) लोकसभा आणि विधानसभा यांचा कार्यकाळ 5 वरून 6 वर्षे करण्यात आला.
9) मार्गदर्शक तत्वांची अंमलबजावणी करण्यासाठी केलेल्या कायद्यांमुळे काही मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होते. या आधारावर न्यायालये त्यांना अवैध घोषित करू शकत नाही.
10) देश विघातक कारवायांना हाताळण्यासाठी कायदे करण्याचा अधिकार संसदेला देण्यात आला आणि अशा कायद्यांचे मूलभूत हक्कांवर देखील श्रेष्ठत्व असेल.
11) तीन नवीन मार्गदर्शक तत्वांची भर घालण्यात अली. उदा. समान न्याय आणि मोफत कायदेशीर मदत; उद्योगांच्या व्यवस्थापनामध्ये कामगारांचा सहभाग आणि पर्यावरण, जंगले व प्राण्यांचे संरक्षण
12) भारताच्या कोणत्याही भागामध्ये राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा करणे सुकर केले.
13) घटक राज्यातील राष्ट्रपती राजवटीचा एकवेळ (सलग) कालावधी ६ महिन्यांवरून १ वर्ष करण्यात आला.
14) कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती हाताळण्यासाठी कोणत्याही राज्यात सशस्त्र सैनिक दलांची तैनाती करण्याचे अधिकार केंद्राला दिले.
15) राज्यसूचीतील ५ विषय समवर्तीसूची मध्ये स्थानांतरित केले. उदा. शिक्षण, जंगले, जंगली प्राणी आणि पक्षांचे संरक्षण, वजन आणि मापे आणि न्यायाचे प्रशासन, सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालये वगळता इतर सर्व न्यायालयांची स्थापना आणि संरचना इत्यादी
16) संसद आणि राज्य विधिमंडळातील गणपूर्तीची आवश्यकता रद्द केली.
17) संसदेचे सदस्य आणि तिच्या समित्यांचे हक्क आणि विशेषाधिकार वेळोवेळी निश्चित करण्याचे अधिकार संसदेला दिले.
18) अखिल भारतीय न्यायिक सेवेच्या निर्मितीसाठी तरतूद
19) चौकशीनंतर दुसऱ्या टप्प्यावर आपली बाजू मांडण्याचा सनदी सेवकांचा हक्क काढून घेत शिस्तभंगाच्या कारवाईची कार्यपध्द्त संक्षिप्त केली.
1) न्यायालयीन पुनर्विलोकन आणि आदेश देण्याच्या बाबत सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र पुनर्स्थापित केले.
2) देशविघातक कारवायांच्या हाताळणीसाठी कायदे करण्याच्या विशेष अधिकारापासून संसदेला वंचित करण्यात आले.
1) लोकसभा आणि विधानसभांचा मूळ कार्यकाल (५ वर्षे) पुनर्स्थापित केला.
2) लोकसभा आणि राज्यविधिमंडळाच्या गंपूर्तीची तरतूद पुनर्स्थापित केली.
3) संसदीय विशेषाधिकाराबाबद ब्रिटिशांच्या सामान्य ग्रहाचा संदर्भ वगळण्यात आला.
4) संसद आणि राज्यविधिमंडळामध्ये चालणाऱ्या कार्यपध्द्तीचे खरे वार्तांकन वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिद्ध करण्यास घटनात्मक संरक्षण दिले.
5) मंत्रिमंडळाचा सल्ला पुनर्विचारार्थ केवळ एकदा परत पाठविण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीला दिला. परंतु पुनर्विचार करून दिलेला सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक करण्यात आला.
6) अध्यादेश काढण्यासाठी राष्ट्रपती, राज्यपाल आणि प्रशासक यांच्या समाधानाची तरतूद रद्द केली.
7) सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाचे काही अधिकार पुनर्स्थापित केले.
8) राष्ट्रीय आणीबाणीच्या संदर्भात ‘अंतर्गत अशांतता’ या शब्दा ऐवजी ‘सशस्त्र बंडाळी’ हा शब्द योजण्यात आला.
9) कॅबिनेटने केवळ लेखी स्वरूपात शिफारस केल्यानंतरच राष्ट्रपती ‘राष्ट्रीय आणीबाणी’ घोषित करू शकतात. अशी तरतूद केली.
10) राष्ट्रीय आणीबाणी आणि राष्ट्रपती राजवटीबाबत काही ठराविक प्रक्रियात्मक संरक्षण तरतुदी केल्या.
11) मालमत्तेचा हक्क मूलभूत हक्कांच्या यादीतून रद्द केला आणि तो केवळ कायदेशीर हक्क केला.
12) कलम २० आणि कलम २१ अन्वये हमी दिलेले मूलभूत हक्क राष्ट्रीय आणीबाणीमध्ये तहकूब करता येणार नाहीत.
13) राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, प्रधानमंत्री आणि लोकसभेचा सभापती यांच्या निवडणूकवादाबाबत न्यायालये निर्णय देऊ शकत नाहीत ही तरतूद वगळण्यात आली.
1) अनुसूचित जाती आणि जमाती तसेच आंग्ल भारतीय समाजाच्या प्रतिनिधित्वासाठी लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये आरक्षित जागांची मुदत १० वर्षाकरिता (१९९० पर्यंत) वाढविली.
1) विक्रीकर थकबाकी वसूल करण्यासाठी आणि कायद्यातील उणिवांना नाहीशा करण्यासाठी राज्यांना सक्षम केले.
2) विशिष्ट घटकांवरील कर दरांमध्ये एकवाक्यता आणली.
1) ९ व्या परिशिष्टांमध्ये विविध घटकराज्यांच्या जमीन सुधारणाविषयक १४ कायद्यांचा समावेश केला.
1) पंजाबमध्ये राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी १ वषापुढे वाढविण्यात आला. अशा मुदतवाढीसाठी आवश्यक असलेल्या दोन विशेष अटींची पूर्तता न करताच ही मुदतवाढ देण्यात आली.
1) त्रिपुरातील स्वायत्त जिल्हा परिषदेला घटनात्मक मान्यता दिली.
1) लष्करी दलांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या गुप्तचर संस्था आणि दूरसंचार, दळणवळण व्यवस्थेमध्ये किंवा गुप्तचर संघटनांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या सेवकांच्या मूलभूत हक्कांवर निर्बंध लावण्याचे अधिकार संसदेला दिले.
1) मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालँड आणि मिझोराम या राज्यातील लोकसभा आणि मेघालय व नागालँड या राज्यातील विधानसभामध्ये अनुसूचित जमातीसाठी जागा आरक्षित ठेवण्यात याव्यात अशी तरतूद करण्यात आली.
1) लोकसभा आणि राज्य विधीमंडळातील सदस्यांना पक्षांतराच्या आधारे अपात्र ठरविण्याची तरतूद करण्यात आली. तसेच यासंदर्भात विस्तृत माहिती देणाऱ्या १० व्या परिशिष्टयाचा समावेश केला.
1) मिझोराम संदर्भात विशेष तरतूद करण्यात आली आणि तिच्या विधानसभेची किमान सदस्यसंख्या ४० इतकी निशचित केली
1) सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या वेतनामध्ये वाढ करण्यात आली आणि भविष्यात साध्या कायद्याने त्यामध्ये बदल करण्यासाठी संसदेला अधिकार दिले.
1) अरुणाचल प्रदेशा संदर्भात विशेष तरतूद करण्यात अली आणि तिच्या विधानसभेची किमान सदस्यसंख्या ३० (सध्या ६०) इतकी निश्चित करण्यात अली.
1) गोवा राज्याच्या विधानसभेची सदस्यसंख्या किमान ३० (सध्या ४०) इतकी निश्चित करण्यात आली.
1) अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिझोराम आणि नागालँड या राज्यांच्या विधानसभांमध्ये अनुसूचित जमातींसाठी जागा आरक्षित ठेवण्यात याव्यात अशी तरतूद करण्यात आली .
1) राज्यघटनेची हिंदी भाषेतील प्रमाणित संहिता पुरविण्यात आली आणि राज्यघटनेच्या हिंदीतील भाषांतराला कायदेशीर मान्यता दिली.
1) तीन वार्षांपर्यंत पंजाबमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू
2) अंतर्गत अशांततेच्या आधारावर पंजाबमध्ये राष्ट्रीय आणीबाणीच्या घोषणेची तरतूद
1) व्यवसाय, व्यापार, धंदा आणि रोजगार यावरील करांची मर्यादा वाढवून २५० रुपये प्रति वार्षिक वरून २,५०० रुपये प्रतिवार्षिक अशी करण्यात आली.
1) लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुकींमध्ये मतदारांचे वय २१ वरून १८ वर्षे करण्यात आली. तसेच पहिल्यांदाच दोन अतिरिक्त निवडणूक आयुक्तांची निवड करण्यात आली.
1) अनुसूचित जाती आणि जमाती तसेच आंग्ल -भारतीय समाजाच्या प्रतिनित्वासाठी लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये आरक्षित जागांची मुदत १० वर्षाकरिता (२००० पर्यंत) वाढविले.
1) ५९ व्या घटनादुरुस्तीने (१९८८) पंजाब राज्य बाबत केलेले बदल मागे घेतले. दुसऱ्या शब्दात आणीबाणी तरतुदींच्या संदर्भात पंजाब राज्याला इतर राज्याच्या समकक्ष आणले .
1) पंजाबमधील आणीबाणीचा एकूण कालावधी ३ वर्षे ६ महिन्यापर्यंत विस्तारित केला.
1) अनुसूचित जाती आणि जमाती यांच्यासाठी विशेष अधिकारी नेमण्याच्या तरतुदी ऐवजी त्यांच्याकरिता बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोगाची स्थापना करण्याची तरतूद केली.
1) ९ व्य्या परिशिष्टामध्ये विविध राज्यांच्या आणखी ५५ जमीन सुधारणा कायद्यांचा समावेश
1) पंजाब मधील राष्ट्रपती राजवटीच्या एकूण कालावधी ४ वर्षापर्यंत वाढविला
1) पंजाबमधील राष्ट्रपती राजवटीचा एकूण कालावधी पुन्हा ५ वर्षापर्यंत वाढविला.
1) ‘दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी भूप्रदेश’ अशी पुनर्रचना करून दिल्ली या केंद्रशासित प्रदेशांतील विधानसभा सदस्यांचा समावेश राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीसाठी असलेल्या निर्वाचन मंडळामध्ये करण्यात आला.
1) ‘राष्ट्रीय राजधानीचा भूप्रदेश’ असलेल्या दिल्ली आणि पॉंडिचेरी या केंद्रशासित प्रदेशांतील विधानसभा सदस्यांचा समावेश राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीसाठी असलेल्या निर्वाचन मंडळामध्ये करण्यात आला.
1) कोकणी, मणिपुरी आणि नेपाळी ८व्या परिशिष्टामध्ये करण्यात आला. यामुळे अनुसूचित भाषांची एकूण संख्या १८ झाली.
1) त्रिपुरा राज्यांच्या विधानसभेमध्ये अनुसूचित जमातीसाठी राखीव जागा ठेवण्याची तरतूद
1) पंचायतराज संस्थानांना घटनात्मक दर्जा आणि संरक्षण मंजूर केले. या हेतूपूर्तीसाठी ‘पंचायत’ या शीर्षकाखाली संविधानामध्ये ९ व्या भागाचा समावेश करण्यात आला. याशिवाय नवीन ‘११ व्या’ परिशिष्टामध्ये पंचायतीच्या २९ कार्यात्मक बाबींचा समावेश केला.
1) शहरी स्थानिक संस्थांना घटनात्मक दर्जा आणि संरक्षण मंजूर केले. या हेतूपूर्तीसाठी पंचायत या शीर्षकाखाली संविधानामध्ये ९ (क) या भागाचा समावेश करण्यात आला. याशिवाय ‘१२ व्या’ परिशिष्टामध्ये नगरपालिकांच्या १८ कार्यात्मक बाबींचा समावेश केला.
1) भाडे त्याचे नियंत्रण आणि नियमन या संबंधातील वादांच्या न्यायनिवाड्यासाठी भाडे न्यायासनाची स्थापना करण्याची तरतूद केली. याशिवाय जमीन मालक आणि कुळे यांचे हक्क शीर्षक आणि हितसंबंधांचा समावेश वहिवाट विषयामध्ये केला.
1) न्यायालयीन पुनर्विलोकनापासून संरक्षण देण्यासाठी तामिळनाडू आरक्षण अधिनियम (१९९४ याचा ८ या कायद्याने शैक्षणिक संस्था आणि राज्यसेवेतील पदामध्ये ६९ टक्के आरक्षण दिले) समावेश ९ व्य्या परिशिष्टामध्ये करण्यात आला. १९९२ साली सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला होता कि एकूण आरक्षण मर्यादा ५० टक्के च्या पुढे जाऊ नये.
1) अनुसूचित जाती आणि जमातींना शासकीय नौकाऱ्यांमधील बढत्यांमध्ये आरक्षण देण्याची तरतूद केली. बढत्यांमधील आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवडयाला या घटनादुरुस्तीने समाप्त केले.
1) ९व्या परिशिष्ठामध्ये विविध राज्यांतील जमीन सुधारणाविषयक १४ कायद्यांचा समावेश केला. त्यानंतर या परिशिष्टामध्ये एकूण कायद्यांची संख्या २८४ झाली.
1) अनुसूचित जाती आणि जमाती तसेच आंग्ल -भारतीय समाजाच्या प्रतिनिधित्वासाठी लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये आरक्षित जागांची मुदत १० वर्षाकरिता (२०१० पर्यंत) वाढविली.
1) केंद्र आणि राज्यांमध्ये महसुलाच्या ‘पर्यायी हस्तांतरणाची योजना’ सुरु केली. १० व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे हि तरतूद केली. आयोगाच्या मते कर आणि शुल्कांपासून केंद्राला प्राप्त होणाऱ्या एकूण उत्पन्नापैकी (आय) २९ टक्के रक्कम राज्यांमध्ये वितरित केली जावी.
1) एखाद्या वर्षी भरण्यात न आलेल्या आरक्षित जागांचा विचार सरकारने (राज्याने) ‘ रिक्त पदांचा स्वतंत्र वर्ग‘ या दृष्टीने करावा आणि पुढील वर्षांमध्ये किंवा वर्षांमध्ये त्या भरण्याचे अधिकार राज्याला दिले. या स्वतंत्र वर्गाचा समावेश त्यावर्षीच्या रिक्त जागांमध्ये करू नये. थोडक्यात, या घटनादुरुस्तीने अनुशेष रिक्त जागांच्या आरक्षणावरील ५० टक्क्यांची मर्यादा संपुष्टात आणली.
1) अनुसूचित जाती आणि जमातीसाठी कोणत्याही परीक्षेच्या पात्रता गुणांमध्ये शिथिलता देणे किंवा त्यांच्या मूल्यांकनाचा दर्जा कनिष्ठ ठेवण्याची तरतूद केली. याशिवाय केंद्र आणि राज्यांच्या लोकसेवामध्ये चालना देण्यासाठी त्यांना आरक्षण दिले.
1) अरुणाचल प्रदेशमध्ये अनुसूचित जातींसाठी पंचायतीमध्ये आरक्षण देण्याची आवश्यकता नाही. संपूर्ण राज्याची लोकसंख्या हि आदिवासी असून तेथे अनुसूचित जाती नाहीत.,
1) लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमधील सदस्य संख्या पुढील २५ वर्षांकरिता (२०२६ पर्यंत) पुनर्रचित करण्यावर निर्बंध घातल्या म्हणजेच, २०२६ पर्यंत लोकसभा आणि विधानसभांमधील सदस्य संख्या तीच (२००१ पूर्वीची) राहणार.आहे १९९१ च्या जनगणनेच्या आधारे राज्यांमधील भौगोलिक मतदार संघाची पुनर्रचना करण्याची तरतूद केली. यापूर्वी १९७१ ची जनगणना आधारभूत मानली होती.
1) जून १९९५ पासून पूर्वानुवर्ती परिणामाद्वारा अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या शासकीय सेवकांसाठी असलेल्या आरक्षणाच्या नियमानुसार बढतीमध्ये ‘अनुक्रमणात्मक सेवाज्येष्ठता’ हे तत्त्व लागू केले.
1) प्राथमिक शिक्षणाचा मूलभूत हक्कामध्ये समावेश केला. यानुसार समाविष्ठ केलेले अनुच्छेद २१ (क) म्हणते ‘राज्यसंस्था तिने निश्चित केलेल्या रीतीने ६ ते १४ वयोगटातील सर्व मुला-मुलींना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण पुरवेल.’
2) मार्गदर्शक तत्वांमधील अनुच्छेद ४५ च्या विषयामध्ये बदल केला. त्यानुसार सर्व मुलांच्या वयाची ६ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत राज्यसंस्था त्यांना प्रारंभिक बाल्यावस्थेत संगोपन आणि शिक्षण पुरविण्याचा प्रयन्त करेल.
3) अनुच्छेद ५१ (क) अंतर्गत नवीन मूलभूत कर्त्यव्य (११) वे समाविष्ठ करण्यात आले. यानुसार ६ ते १४ वयोगटातील मुला-मुलींचे आई वडील व पालक असणाऱ्या सर्व भारतीय नागरिकांचे हे कर्त्यव्य असेल की, त्यांनी आपल्या पाल्यांना शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून द्यावी.
1) १९९१ च्या जनगणने ऐवजी (८४ वी घटनादुरुस्ती ) २००१ सालच जनगणने ऐवजी भौगोलिक मतदारसंघाची पुनर्रचना करण्यात यावी.
1) सेवा कराबाबद (अनु. २६८’क’ मध्ये) तरतूद केली. केंद्राकडून सेवांवर कर लादले जातील. परंतु, त्याची वसुली आणि वितरण संसदेने ठरवून दिलेल्या तत्वाप्रमाणे केंद्र आणि राज्यामध्ये केले जातील.
1) अनुसूचित जाती आणि जमाती यांच्यासाठी पूर्वी संयुक्त असलेल्या राष्ट्रीय आयोगाचे विभाजन करण्यात आले. त्यानुसार दोन राष्ट्रीय आयोग अनुक्रमे अनुसूचित जाती राष्ट्रीय आयोग (अनु. ३३८) आणि अनुसूचित जमाती राष्ट्रीय आयोग (अनु. ३३८ ‘क’) स्थापन करण्यात आले. प्रत्येक आयोगामध्ये एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष आणि इतर तीन सदस्य असतात. त्यांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात.
1) आसामच्या विधानसभेमध्ये बोडोलँड टेरिटोरियल एजियाज डिस्ट्रिक्ट मधून अनुसूचित जमाती आणि बिगर अनुसूचित जमातींच्या पूर्वाश्रममीच्या प्रतिनिधित्वामध्ये सातत्य राखण्याची तरतूद केली.
मंत्रिमंडळाचा आकार मर्यादित ठेवणे, सार्वजनिक पदे धारण करण्यापासून, पक्षांतर करणाऱ्यांना रोखणे आणि पक्षांतर बंदी कायदा बळकट करणे या उद्देशाकरिता पुढील तरतुदी केल्या.
1) प्रधानमंत्र्यासहित, केंद्रीय मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची एकूण संख्या लोकसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये (अनु. ७५ क)
2) संसदेच्या दोन्ही सभागृहापैकी कोणत्याही सभागृहातील कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या सदस्याला पक्षांतरामुळे अपात्र घोषित केले असेल तर तो व्यक्ती मंत्रीपदी नियुक्त होण्यास अपात्र असेल (अनु. ७५ ‘१ख’)
3) मुख्यमंत्र्यांसहित, राज्याच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची एकूण संख्या संबंधित राज्याच्या विधानसभेतील एकूण सदस्यसंख्येच्या १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये. परंतु मुख्यमंत्रासहित, एकूण मंत्र्यांची संख्या १२ पेक्षा कमी असू नये (अनु. १६४ ‘क’)
4) राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहापैकी कोणत्याही सभागृहातील, कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या सदस्याला पक्षांतरामुळे अपात्र घोषित केले असेल तर तो व्यक्ती मंत्रीपदी नियुक्त होण्यास अपात्र असेल. (अनु. १६४ ‘१ख’)
5) संसदेच्या किंवा राज्यविधिमंडळाच्या सदस्यांपैकी, कोणत्याही पक्षाचा सदस्य असणाऱ्याला पक्षांतराच्या आधारे अपात्र घोषित केलेले असेल तर, तिला इतर कोणतेही मोबदला प्राप्त राजकीय पद भूषविता येणार नाही. मोबदला प्राप्त राजकीय पदे म्हणजे
6) १० व्या परिशिष्टामधील पक्षांतरबंदी कायद्यामध्ये तरतूद केली होती कि, विधिमंडळीय पक्षा पासून विभक्त झाल्यास ते पक्षांतरामुळे अपात्र ठरणार नाहीत. या घटनादुरुस्तीने ही तरतूद रद्द केली. याचाच अर्थ पक्षांतर करणाऱ्यांना फुटीचा आधार घेऊन कोणतेही संरक्षण उपलब्ध नाही.
1) ८ व्या परिशिष्टामध्ये आणखी चार नव्या भाषांचा समावेश करण्यात आला. त्या भाषा – बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली होत. अशाप्रकारे घटनेची मान्यता असलेल्या भाषांची संख्या २२ झाली.
1) अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्थांचा अपवाद करूनखाजगी शैक्षणिक संस्थासह (राज्याकडून निधी मिळणाऱ्या वा न मिळणाऱ्या ) इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी किंवा अनुसूचित जाती वा जमातींसाठी विशेष तरतुदी करण्याचा अधिकार राज्यसंस्थेला दिला. इनामदार खटल्यामध्ये (२००५) सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला या घटनादुरुस्तीने निकालात काढले. या खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले होते की, “राज्यसंस्था तिचे आरक्षणाचे धोरण , व्यावसायिक महाविद्यालयासह, अल्पसंख्याक आणि बिगर अल्पसंख्याक, विना अनुदानित खाजगी महाविद्यालयांसह, अल्पसंख्याक विना अनुदानित खाजगी महाविद्यालयांवर लाडू शकत नाही. ” खाजगी, विना अनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये ‘आरक्षण’ ही बाब बिगर घटनात्मक असल्याचे न्यायालयाने घोषित केले.
1) आदिवासी कल्याणमंत्री असण्याच्या अबंधनातून बिहार राज्याला वगळण्यात आले आणि ही तरतूद झारखंड व छत्तीसगड या राज्यांना लागू केली. या शिवाय, हि तरतूद मध्यप्रदेश आणि ओरिसा ( या दोन राज्यांत अंमलात होतीच) अनुच्छेद १६४ (१) या राज्यांना देखील लागू असेल.
1) अनुसूचित जाती आणि जमाती तसेच आंग्ल- भारतीय समाजाच्या प्रतिनिधित्वासाठी लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये आरक्षित जागांची मुदत १० वर्षांकरिता (२०२० पर्यंत) वाढविली.
1) इंग्रजी भाषेच्या आठव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ठ असलेल्या ‘उरिया (Oriya)’ भाषेचा उच्चार बदलवून ‘उडिया (Odiya)’ करण्यात आले.
या घटनादुरुस्तीद्वारे सहकारी संस्थांना एक घटनात्मक दर्जा आणि संरक्षण प्रदान करण्यात आले. या घटनादुरुस्तीद्वारे संविधानामध्ये खालील तीन बदल करण्यात आले.
1) सहकारी संस्था स्थापन करण्याच्या अधिकाराचा समावेश मूलभूत अधिकारात करण्यात आला.
2) राज्याच्या नितीमधे सहकारी संस्थांना प्रोत्साहन देण्यासाठी एका नवीन नीती निर्देशक तत्वाचा समावेश करण्यात आला. (अनुच्छेद ४३ ख)
3) “सहकारी संस्था” या नावाने एक नवीन भाग ९ ख संविधानात जोडण्यात आला (अनुच्छेद २४३ यज ते २४३यन)
1) कर्नाटक राज्यातील हैद्राबाद -कर्नाटक क्षेत्रासाठी विशेष तरतुदी करण्यात आली. या क्षेत्राच्या विकासाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी निधीचे न्यायवाटप व्हावे, तसेच मानवी संसाधनाचा प्रोत्साहन मिळावे आणि सेवांमध्ये स्थानिकांना संधी देऊन आणि शैक्षणिक व व्यावसायिक शिक्षणात आरक्षण देऊन रोजगाराला चालना देण्यासाठी संस्थात्मक यंत्रणा स्थापन करावी, हा या विशेष तरतुदींचा उद्देश आहे. (अनुच्छेद ३७१-ण )
1) सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्याची कॉलेजियम पद्धत रद्द करून त्याऐवजी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाची (NJAC) रचना करण्यात आली. परंतु १६ ऑक्टोबर २०१५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ही घटना दुरुस्ती घटनाबाह्य ठरविली. तसेच पूर्वीची न्यायिक नियुक्तीची कॉलेजियम पद्धत पुन्हा प्रस्थापित झाली आहे.
1) या घटनादुरूस्तीन्वये बांगलादेशमधील काही प्रदेश भारतात समाविष्ट करण्यात आला तर भारतातील काही प्रदेश बांग्लादेशला देण्यात आला. (आसाम, पश्चिम बंगाल, मेघालय व त्रिपुरा या चार राज्यांच्या प्रादेशिक क्षेत्रात बदल करण्यात आले आहेत.)
1) आंतरराज्यीय व्यापार आणि वाणिज्याच्या प्रक्रियेतील पुरवठ्यावर भारत सरकार कडून वस्तू व सेवाकर लावला जाईल व गोळा केला जाईल आणि असा कर वस्तू व सेवा कर परिषदेच्या शिफारशी नंतर संसदेने कायदा करून विहित केलेल्या पध्द्तीनुसार केंद्र व राज्यांमध्ये विभागला जाईल . तसेच संविधानामध्ये २७९ – क अनुच्छेदानुसार वस्तू व सेवा परिषदेचे स्थापना करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. (अनुच्छेद २४६-क आणि २७९-क ) यांचा नव्याने समावेश करून २६८-क रद्द करण्यात आले आहे.)
